एससी/एसटी एक्ट में रिर्पोट दर्ज होते ही होगी गिरफ्तारी

new delhi अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति संशोधन कानून 2018 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अगर SC/ST एक्ट में किसी के खिलाफ मामला दर्ज किया जाता है, तो उसकी तुरंत गिरफ्तारी होगी, हालांकि फैसले में कोर्ट ने अग्रिम जमानत को मंजूरी दी है।

आपको बता दें कि मार्च 2018 में कोर्ट ने एससी/एसटी एक्ट पर तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाला फैसला दिया था। कोर्ट ने कहा था कि कानून के दुरुपयोग के बढ़ते मामलों के मद्देनजर शिकायतों की शुरुआती जांच के बाद ही पुलिस को कोई कदम उठाना चाहिए। इस फैसले के विरोध के चलते सरकार को कानून में बदलाव कर तुरंत गिरफ्तारी का प्रावधान दोबारा जोड़ना पड़ा है। सरकार की दलील है कि अनुसूचित जातियों के लोग अब भी सामाजिक रूप से कमजोर स्थिति में हैं। उनके लिए विशेष कानून जरूरी है। कोर्ट के एससी/एसटी एक्ट पर इस फैसले के बाद अब सिर्फ शिकायत के आधार पर ही बिना किसी जांच के गिरफ्तारी होगी। हालांकि फैसले में कोर्ट ने अग्रिम जमानत को मंजूरी दी है।